दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है. कोरोना वायरस के मद्देनजर संसदीय कार्य मंत्री संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं करेंगे. इस बार दोनों सदनों में सदन के नेता और विपक्ष के नेता को छोड़कर किसी भी सदस्य के बैठने की सीट तय नहीं की गई है. समय की कमी के चलते इस बार 18 दिनों तक लगातार संसद चलेगी. कोराना और लॉकडाउन के चलते इस बार दो संसद सत्रों के बीच करीब 6 महीनों का अंतर रहा है.
इस बार लोकसभा और राज्यसभा दो पालियों में चलेंगीं, रोजाना सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा का सत्र चलेगा, उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा का सत्र चला करेगा. बीच के 2 घंटे में संसद को सैनिटाइज करने का कार्य होगा. कोविड-19 के चलते संसद सत्र में भाग लेने वाले सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों को RT-PCR कोरोना टेस्ट कराना होगा.
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है. जिन मुद्दों पर सदन में हंगामा हो सकता है, इनमें भारत-चीन सीमा तनाव, कोरोना की स्थिति, देश में अर्थव्यवस्था के गिरते हालात और लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की स्थिति और फेसबुक को लेकर शुरू हुआ हालिया विवाद सबसे प्रमुख हैं. इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. लॉकडाउन शुरू होने के बाद यह पहला संसद सत्र है लिहाजा विपक्ष सरकार पर हमला करने के लिए कमर कस चुका है.
इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया जा सकता है
23 मार्च को बजट सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने 11 अध्यादेशों को मंज़ूरी दी है. सरकार की पहली प्राथमिकता इन्हीं अध्यादेशों को बिल के रूप में संसद की मंजूरी दिलवाना है .
- Taxation & Other Laws Ordinance ( अन्य बातों के अलावा पीएम केयर्स फंड में दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का प्रावधान है)
- Salary, Allowances & Pensions of Members of Parliament ( Amendment ) Ordinance
- Salary & Allowance of Ministers ( Amendment ) Ordinance
- Epidemic Diseases ( Amendment ) Ordinance
- Homoeopathy Central Council ( Amendment ) Ordinance
- Indian Medicine Central Council ( Amendment ) Ordinance
- Essential Commodities ( Amendment ) Ordinance
- Insolvency & Bankruptcy Code ( Amendment ) Ordinance
- Farmers Produce Trade & Commerce Ordinance
- Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance
- Banking Regulation ( Amendment ) Ordinance
पहले से लंबित 11 बिलों में तीन राज्यसभा में जबकि 8 लोकसभा में लंबित हैं. इनमें मजदूरों और पेशेवर वर्ग को मिलने वाले अधिकार और सुविधाओं से जुड़े 3 बिल काफ़ी अहम हैं. इनमें Code on Social Security Bill , Industrial Relations Code और Occupational Safety , Health & Working Conditions Bill शामिल हैं.
